नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आठवीं बार समन जारी किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को चार मार्च को यहां एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।सोमवार को 55 वर्षीय केजरीवाल इस मामले में उन्हें जारी किए गए सातवें समन में शामिल नहीं हुए और कहा कि अगर अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी तो वह एजेंसी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल द्वारा समन न लेने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपर्क किए जाने पर शहर की एक अदालत ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने आठवां समन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि केजरीवाल की उपस्थिति के लिए नया नोटिस गलत था क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन था।
