कलेक्टर श्री गुप्ता ने जनसुनवाई में आए सभी आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को दिये निर्देश
जिला ब्यूरो राजेंद्र योगी
देवास–आज मंगलवार 10 सितम्बर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्टर श्री गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किए। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।
बिजली बिल की राशि कम कराई जाए जनसुनवाई में आवेदिका रामकुंवर पति बद्रीलाल राठौर निवासी देवास ने बिजली बिल की राशि कम कराने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये!
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत सहायता राशि दिलाई जाये
जनसुनवाई में आवेदिका ऊषा निवासी सिरोल्या ने मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत सहायता राशि दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये*
आर्थिक सहायता राशि दिलवाई जाए जनसुनवाई में आवेदक माखन सिंह पिता राजाराम निवासी ग्राम सुखेडी ने पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने से परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता राशि दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये*
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए जनसुनवाई में आवेदिका चिंताबाई निवासी ग्राम लोहारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
कृषि भूमि पर जाने के लिए रास्ता खुलवाया जाए
जनसुनवाई में आवेदिका
रामप्यारी बाई निवासी कुसमानिया ने कृषि भूमि पर जाने के लिए रास्ता खुलवाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
ये आवेदन भी हुए प्राप्त
“जनसुनवाई में जमीन के सीमाकंन, बिजली बिल कम कराने, नामाकंन, बंटवारा, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण हटवाने, नालियों की साफ-सफाई करने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
