नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के जिला अदालतों से रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों (जजों) को कम पेंशन मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहाकि मौजूदा पेंशन नीतियों के चलते सालों तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत जजों को महज 19 से 20 हजार रुपये पेंशन मिलती है, ऐसे में वे कैसे अपनी आजीविका चलाते होंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से उन न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायसंगत समाधान खोजने का आग्रह किया, जिन्होंने लोगों को न्याय देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
