राजू पटेल
कुकड़ेश्वर नीमच :- म. प्र. मे कार्यरत कर्मचारीयो को आज भी केंद्रीय कर्मचारियों से कम DA मिल रहा है l वर्तमान मे केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 55% DA देना शुरू कर दिया है l लेकिन म. प्र. के कर्मचारी आज भी 50% DA हेतू बाध्य है l और अभी अभी म प्र सरकार ने अखिल भारतीय कर्मचारियों (प्रशासनिक अधिकारियो) को 55% DA देने के आदेश जारी कर दिए है, लेकिन म. प्र. सरकार कर्मचारीयो को DA बढ़ाने पर चुप है l जबकि समीपस्त राज्य (राजस्थान, छत्तीसगढ़ ) के कर्मचारीयो को उनकी सरकार ने 55% DA के लाभ देने शुरू कर दिए है l
आजाद अध्यापक संघ म प्र के प्रदेश महासचिव विनोद राठौर ने म प्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है, कि म प्र का कर्मचारीअपने कार्यों के निर्वहन मे किसी भी तरिके से अन्य राज्यों के कर्मचारियों की तुलना मे पीछे नहीं रहा है l तो सरकार DA देने मे पीछे क्यों होती जा रही है l लगभग अप्रेल माह समाप्ति कि और आ चूका है l आखिर क्यों हमेशा म प्र के कर्मचारीयो को DA देने मे देरी की जाती है l केंद्र एवं अन्य राज्यों से DA मे म. प्र. हमेशा पिछड़ता जा रहा है l
अतः म. प्र. के सभी कर्मचारियो सहित आजाद अध्यापक संघ म. प्र. के द्वारा आप से यह मांग की जाती है,कि जल्द म. प्र. मे भी सभी कर्मचारियों को 55% DA के आदेश जारी किये जाये, जिससे कि प्रदेश का कर्मचारी भी अत्यंधिक उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर पाए
